Chhattisgarh Election 2023: छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने की उम्मीद है. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पहले ही अपने 21 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है, जबकि कांग्रेस 6 सितंबर को अपनी पहली सूची जारी करने वाली है। इन दोनों प्रमुख दलों के अलावा, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जेसीसी) के पूर्व विधायक अमित जोगी भी मैदान में हैं। ने भी चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है. जेसीसी ने “गरीबी समाप्त करने के लिए 10 कदम” नाम से एक अभियान शुरू किया है और अमित जोगी ने लोगों से 10 वादे किए हैं।
अमित जोगी की चुनावी प्रतिज्ञा
अमित जोगी ने अपने गृहग्राम जशपुर से अपने अभियान की शुरुआत की. उन्होंने लोगों से आशीर्वाद मांगा और कहा कि वह वोट मांगने नहीं बल्कि जनता की सेवा करने आये हैं. उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी की भी आलोचना करते हुए कहा कि ये दोनों मिलकर छत्तीसगढ़ के लोगों को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं. उन्होंने वादा किया कि अगर उनकी पार्टी चुनी गयी तो सभी जज छत्तीसगढ़ से होंगे.
कांग्रेस और बीजेपी के लिए चुनौती
अमित जोगी ने यह भी कहा कि उन्हें छत्तीसगढ़ में सभी क्षेत्रीय दलों के समर्थन से चुनाव जीतने का भरोसा है. उन्होंने कहा कि जेसीसी के पास सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी कार्यकर्ता हैं, जो चुनाव में पार्टी को मदद करेंगे. उन्होंने कांग्रेस और भाजपा को भी चुनौती दी कि वे शपथ पत्र के साथ लोगों के बीच जाएं, जैसा कि उन्होंने किया है।
चुनाव नतीजों पर रहेगी छत्तीसगढ़ की जनता की नजर
छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव में कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है. भाजपा मौजूदा पार्टी है, लेकिन कांग्रेस वापसी की उम्मीद कर रही है। जेसीसी एक नई पार्टी है, लेकिन इसमें बिगाड़ने वाली भूमिका निभाने की क्षमता है। चुनाव नतीजों पर छत्तीसगढ़ के लोगों की नजर रहेगी.
सीसीजे द्वारा किये गए 10 खोलना
2.किसानों को कृषि कार्यों के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी।
3.गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों, विधवाओं और विधुरों और सभी पंजीकृत वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह 3,000 रुपये की सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाएगी। 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को 4,500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी.
4.जो लोग वर्तमान में सरकारी जमीन पर काबिज हैं, उन्हें 15 साल से अधिक के लिए पट्टा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र लाभार्थी, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उन्हें 5 लाख रुपये में 2 बीएचके घर दिया जाएगा। जिनके पास वर्तमान में कच्चे मकान हैं उन्हें पक्के मकान दिये जायेंगे।
5.छत्तीसगढ़ के 95% बेरोजगार युवाओं को सरकारी, गैर सरकारी, निजी और श्रम रोजगार कार्यालयों में नौकरी दी जाएगी।
6.दैनिक वेतन भोगी एवं संविदा कर्मचारियों को न्यूनतम आठ वर्ष की सेवा दी जायेगी।
7.छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में पूर्ण शराबबंदी लागू की जायेगी. सभी शराब की दुकानों को दूध की दुकानों में बदला जाएगा. राज्य सरकार इस पहल में 5,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी.
8.कन्या के जन्म के समय उसके माता-पिता को 1 लाख रुपये की निश्चित राशि दी जाएगी। इस पैसे का इस्तेमाल लड़की को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए किया जा सकता है।
9.आदिवासियों, अत्यंत पिछड़े वर्गों और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को अपना व्यवसाय या उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा।
10.पोरी उपरोड़ा पसान को जीपीएम जिले में शामिल किया जाएगा। इससे राज्य सरकार को हर साल 450 करोड़ रुपये की बचत होगी. कोयला व्यवसाय संचालन योजना भी शुरू की जायेगी.
